Immigration in USA: ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਚੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਈਏਡੀਜ਼’ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ-140 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਬੀ-1, ਈਬੀ-2, ਈਬੀ-3 ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਜੈ ਜੈਨ ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।