ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ (e-Invoice) ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ (e way Bill) ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।