ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ (e-Invoice) ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ (e way Bill) ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਈ-ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਈ-ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NIC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।