Trump on Tariff Dispute: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ!

ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੇਬਰ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ' ...

ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਵਾਂਗੇ।'

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ,

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।