18 acres of land to High Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6-6 ਏਕੜ ਦੇ 3 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, 3300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।