Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ (Ferozepur jail) 'ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (Bail application rejected) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ (Jail Officer Tarsem Lal), ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।