Chandigarh IT Park housing scheme to restart: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮੰਜਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲਾਂ (ਲੋ-ਰਾਈਜ਼ ਫਲੈਟ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
2022 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਥਲ ਸੁਖਨਾ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਦੇ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮੀਟਰ (ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਸੀਐਚਬੀ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 (16.60 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 7 (6.73 ਏਕੜ) ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਸ 123 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਚਬੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਡਕਟਸ, ਸੀਵਰ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡ੍ਰਾਇੰਗਜ਼ ਲਈ ਏਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।