ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਇਮਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ 126 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 126 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Join Our Official Telegram Channel:
https://t.me/abpsanjhaofficial