High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।