Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਬੀਏਆਰਸੀ) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਠਿਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 10 ਗੁਣਾ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਟਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।