Punjab Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਜੀਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਅੰਕ 94 ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 98 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
Lowest Score In Cricket : 6 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਟੀਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਜੀਬ ਰਿਕਾਰਡ
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ