Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 107.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਯੂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ’ਤੇ 41.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-42 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Gulab Chand Kataria) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ 36 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ-ਪੀਯੂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ 48.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।