ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।