Jalandhar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ‘ਹੱਤਿਆ’ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਾ 415/420/465/466/468/470/191 ਤੇ 192 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਯੋਗ ਕੇਸ ਹੈ।