Jalandhar News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ" ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਪੋਰਟਲ - 9779100200 - ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 7635 ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, 1596 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1814 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 1121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 5786 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6483 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਚਓ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ "ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਇੱਕ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (9779100200) ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।