Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੋ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।