Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।