ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਤੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ) ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ, ਪੀਏ ਸਮੇਤ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 175 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ, ਪਿਆਨ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।