ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ:
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਸਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“
10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸੀ:
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Indian Students) ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI