ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਰੀਮਿਨਾਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'Yalgaar' ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਧਮਾਲ, ਕੌਨਟੈਂਟ ਕੌਪੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਅਸਲ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਕਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 'NO school No fees' ਯਾਨੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਕਾਰ ਰੇਸਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਪੌਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਲੌਕ 1 ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI