ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI