ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਬੇਇਨਸਾਫੀ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਦਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI