ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (SSSB) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI