ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਡਾਹਢਾ ਸੇਕ, 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ
'ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI