ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਜੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੈਗਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI