ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਖਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਈਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ’ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਈਵੈਕੁਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ’ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ