ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ‘ਵੇਜ ਕੋਡ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਡ (ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਪੇਨ ਦੇ ਲਾ ਪਾਲਮਾ ਦੇ ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਫਟਿਆ, ਹੁਣ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin