Lawrence Bishnoi: ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 111 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।


ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 'ਜੈ ਮਾਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।' ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?



ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਏਕਤਾ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਵਡੋਦਰਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Houses Number: ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ