Village Houses Numbering: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Guru Nanak Jayanti 2024: ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ? ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।