ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲੀਆ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।