ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 200 % ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 170 % ਟੈਕਸ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ 50 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸ 'ਚ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ? ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ-ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ'
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ