ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 200 ਫੀਸਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੈਰੀਇੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ।
ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਦੋਸਤ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟੋਰਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ 24.79 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 15.94 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਊਸ਼ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 19.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਮਈ 'ਚ 30.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚ ਰਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ'
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ