ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਸਿਆ ਸਵਰਗ! ਗੁਲਮਾਰਗ-ਪਟਨੀਟੌਪ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਔਲਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਫੇਫੜੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ