ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਨ ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟਾਲੀ ਗਈ EMI ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਫਿਕਰ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਰਾਹ

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ