ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਦਾਲਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ,"ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਆ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://punjabi.abplive.com/news/delhi-high-court-judge-justice-s-muralidhar-transfer-to-punjab-and-haryana-high-court-526305/amp