ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਦੀਪ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕੋਟਾ 2,61,500 ਹੈ, ਜੋ 140,000 ਦੇ ਆਮ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿ, ਜੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1,00,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਜਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ 100,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 125 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੰਝ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904