ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸਰਪੰਚ) ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ
ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ‘ਮੁਖੀਆ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, 2,000 ਤੱਕ 11 ਤੇ 3,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Khel Ratna Award Renamed: ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904