Sri Lanka crisis: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ  (Sri Lanka) 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Human Rights) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।


ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"


 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।


 



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goat Price: ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ