ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ...

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਮਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ