ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (ਐੱਚ) ਜੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 43ਬੀ (ਐੱਚ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (MSME traders) ਲਈ ਵੀ ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 43B ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ, ਸੈੱਸ, ਫੀਸ, ਵਿਆਜ, ਬੋਨਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43ਬੀ (ਐੱਚ. ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੱਧਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ MSME ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ 45 ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

MSME ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।