ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ pensioners ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ), ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।