PPF ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ 'ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼ 1955', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਵੱਖ- ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ 'ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮ 1955' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਕੈਪ' ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।