ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Govt) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ

ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੁਜਰਾਤ (Gujarat) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Maharashtra) ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50,000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।