Fetus in mother's womb sues: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੁਡਪੇਕਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 62 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਬੇਬੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2030 ਤਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਡੀਸੀ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 62 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 22 ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੁਡਪੇਕਰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੂਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੀ ਡੋਂਗ-ਹਿਊਨ, ਜੋ ਵੁਡਪੇਕਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਭਰੂਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੂਣ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ।