ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸਵੀਡਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਲਮਾਰ ਸਟੇਨਗਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ 10,000 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੁਕਟ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5,000 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ।