ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ 81% ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 30% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, 70% ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 40% ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ 50% ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ, ਘਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਈਵੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI