Diesel Engine Cars: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ-ਐਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ SUV ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ETAC ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI