Haryana Govt Electric Vehicle Policy: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਸੀਆਈ), ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਈਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Alto K10 CNG: ਕੀਮਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਾਈਲੇਜ 33km ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਈਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 185 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1,11,971 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FADA) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 39,329 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 178 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 3,745 ਇਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 1,346 ਇਕਾਈ ਸੀ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI