Debt Management of State Governments: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ 12 ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 12 ਸੂਬੇ?
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਰਡਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੱਥ?
ਭਾਰਤ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦਾ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 28.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 30.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
RBI ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 12
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਾਵ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ, ਉੱਚ ਲੋਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਬੇ ਘਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 2022-23 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 27.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ?
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇਹ 20.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੇਰਲ ਲਈ 19.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 14.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2060 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾਲ NPS ਦੇ 4.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
31 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।