Unclaimed Bank Deposits: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ '100 ਡੇਜ਼ 100 ਪੇ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ RBI ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ (DEAF) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂਰਿਸਟ