ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 4% ਤੋਂ 50% ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਈਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਓ.ਐਮ.) ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 20.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:-
ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ HRD-1/8/2024/ਫੁਟਕਲ-ਸਰਕੂਲਰ-ਭਾਗ (1)/1004 ਮਿਤੀ 30.4.2024 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਦੇਸ਼
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 38/3712016-P&PW(A) ਮਿਤੀ 04.08.2016 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1) ਦੇ ਪੈਰਾ 6.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 25% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ DOP&PWOM ਮਿਤੀ 4 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ 50% ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।